भारत में नौकरी मुहैया कराने वाली एजेंसियां और जॉब पोर्टल के लिए व्यस्त समय है। स्टार्टअप में छंटनी होने और वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका से आईटी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था। छंटनी से प्रभावित हजारों लोग फिर से रोजगार पाने की कतार में खड़े हो गए हैं।
स्टाफिंग फर्म टीम लीज के मुताबिक साल 2020 में महामारी शुरू होने के बाद स्टार्टअप के क्षेत्र से ही के 23,000 से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसके मुताबिक इसमें यूनिकॉर्न सहित 44 स्टार्टअप ने करीब 15,216 कर्मचारियों की छंटनी कर दी। इनमें 14 एडुटेक (तकनीकी शिक्षा) क्षेत्र की स्टार्टअप थीं जिन्होंने 2022 में ही 6,898 कर्मचारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था।
मानव संसाधन (एचआर) विशेषज्ञों ने बातचीत के दौरान बताया कि नौकरी के बाजार में आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में इच्छुक बायोडेटा की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। शाइन डॉट कॉम के मुख्य कार्याधिकारी अखिल गुप्ता के मुताबिक बीती दो तिमाहियों में छंटनी होने के कारण नौकरी मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। बेंगलूरु मुख्यालय स्थित टैलेंट सॉल्यूशन मुहैया कराने वाले करियरनेट के मुताबिक बीती तिमाही की तुलना में वर्तमान समय में नई नौकरी के लिए सकारात्मक जवाब मिलना 10 फीसदी बढ़ गया है।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है