डिजिटल लेंडिग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएलएईई) को भी सरकार को इस कदम की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सरकार के कदम पर डीएलएआई ने एक बयान में कहा, 'एक संगठन के तौर पर मंत्रालय की तरफ से हमें इस संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मंत्रालय ने न तो किसी डिजिटल न लेंडिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी है और न ही फर्जीवाड़े आदि के बारे कोई चेतावनी दी थी।'
इस बारे में ऑनलाइन उधारी उद्योग के एक प्रतिनिधि ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उन्हें सरकार के इस कदम के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, 'हमें लगा कि सरकार ने चीन समर्थित ऐप के खिलाफ कदम उठाया है। ऑनलाइन उधारी उद्योग से जुड़े संगठन और कंपनियां मंत्रालय के साथ संवाद कर रहे हैं। मगर अब तक हमें यह पता नहीं चल पाया है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है।'
मंत्रालय ने जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें इंडियाबुल्स होम लोन्स, एमपॉकेट, फेयरसेंट और क्रेडिटबी, पेयू, किस्त आदि शामिल हैं।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
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