भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से विशेष रीपो लेनदेन के लिए मौजूदा बाजार में इजाफा होगा।
आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, इस व्यवस्था से प्रतिभूति उधारी बाजार में व्यापक भागीदारी होने की उम्मीद है और यह निवेशकों को बेकार पड़ी प्रतिभूतियों के लिए एक ठिकाना मुहैया कराएगा और उनके पोर्टफोलियो रिटर्न में इजाफा करेगा। इस बारे में निर्देशों का मसौदा अलग से हितधारकों की टिप्पणी के लिए जारी किया जाएगा।
मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने कहा, यह कदम बीमा कंपनियों की तरफ से सरकारी बॉन्डों को उधार देने व लेने से जुड़ा है। चूंकि बीमा कंपनियों के पास सरकारी बॉन्ड काफी ज्यादा होते हैं, लिहाजा इस कदम से उनकी तरलता, सक्षमता और प्राइस डिस्कवरी में इजाफा होगा।
अभी बीमा कंपनियां सरकारी प्रतिभूतियों की सबसे बड़ी निवेशकों में से एक है, जिसे जोखिम मुक्त परिसंपत्तियां माना जाता है।
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