सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा पर लगाया जुर्माना

फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-2) के तहत सब्सिडी में हेरफेर की मौजूदा जांच के बीच, केंद्र सरकार ने शनिवार को हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा ऑटोटेक को कुल 246 करोड़ रुपये चुकाने के नोटिस जारी किए।

- नितिन कुमार

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा 29 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस के अनुसार, हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा को 133 करोड़ रुपये और 116 करोड़ रुपये चुकाने की जरूरत होगी। 

बिजनेस स्टैंडर्ड ने इन नोटिस की प्रतियों की समीक्षा की है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद दोनों कंपनियों को फेम-2 योजना के पंजीकरण से हटा दिया गया है और वित्त वर्ष 2019-20 से प्राप्त की गई सब्सिडी की वसूली एक महीने के अंदर की जाएगी।

मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है, 'एमएचआई द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त कार्रवाई के संदर्भ में किसी तरह का जवाब हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा ऑटोटेक को यह पत्र जारी किए जाने की तारीख से 7 दिन के अंदर देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं किए जाने पर कानून के तहत अन्य कार्रवाई की जाएगी।'