वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की इस महीने के आखिर में होने वाली बैठक में बहुप्रतीक्षित अपील पंचाट के संचालन ढांचे को मंजूरी दी जा सकती है। यह पंचाट कर विवादों को निपटाने तथा संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को एकरूप बनाने के लिए गठित किया जा रहा है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि परिषद की अगली बैठक में अपील पंचाट का अंतिम खाका और खास तौर पर संचालन का हिस्सा मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे राज्य एवं केंद्र स्तर पर पंचाट के काम करने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल नवंबर से अपील पंचाट काम करने लगेगा।
उक्त अधिकारी ने कहा कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वित्त विधेयक के जरिये जीएसटी कानून में जरूरी संशोधन कर जमीन स्तर का काम किया जा चुका है। अब अंतिम नियम बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से राज्य के कानून में बदलाव किया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'पंचाट 6 से 7 महीने में काम करने लगेगा। इसके तहत राष्ट्रीय अपील पंचाट गठित किया जाएगा और हर राज्य में इसका पीठ खोला जाएगा।'
कई दौर की चर्चा और परामर्श के बाद 18 फरवरी को आयोजित बैठक में परिषद ने पंचाट के विधेयक का मसौदा पेश करने पर सहमति दी थी।
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