केंद्र की महत्त्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की जांच के लिए गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) इस परियोजना को अपनी पूर्ण मंजूरी दे सकती है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। ट्रांसशिपमेंट परियोजना के तहत वस्तुओं या कंटेनरों को किसी मध्यवर्ती स्थानों तक भेजकर फिर वहां से किसी अन्य जगह भेजा जाता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के कोलकाता पीठ ने 3 अप्रैल को परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के बावजूद आगे किसी भी काम पर दो महीने की रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया है कि 41,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर तब तक रोक रहेगी जब तक एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति केंद्र द्वारा दी गई मंजूरी की जांच नहीं कर लेती।
समिति को पर्यावरण मंजूरी में ‘अनुत्तरित कमियों’ की जांच करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था, जो कथित तौर पर मेगा बंदरगाह के विकास से संबंधित गंभीर पर्यावरणीय और नियामकीय चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। केंद्र ने इसे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया था।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘हाल ही में यह सूचना दी गई थी कि पैनल ने परियोजना की मंजूरी को संतोषजनक बताया है और याचिका में उठाए गए सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं।’
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