ऑनलाइन गेमिंग पर नहीं बदलेगा कराधान

जीएसटी परिषद में ऑनलाइन गेमिंग पर कुल दांव की राशि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और इसकी समीक्षा करने या इसे वापस लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। यह कहना है कि केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का। श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को गेमिंग कंपनियों से पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा 17,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। मुख्य अंश:

- श्रीमी चौधरी

गेमिंग उद्योग की चिंता के मद्देनजर 28 फीसदी जीएसटी के निर्णय की समीक्षा या उसे वापस लिए जाने की कोई संभावना है? 

मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी समीक्षा की संभावना है। संभवतः इसे वापस भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि जीएसटी परिषद में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल थे। कुछ राज्यों ने दांव की समूची रा शि पर कर लगाने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इससे उद्योग पर असर पड़ सकता है। लेकिन अधिकांश राज्य कर की इस दर को लागू करने पर सहमत थे।

इसके लिए जीएसटी कानून में संशोधन करना होगा। ऐसे में कब तक यह नियम लागू हो सकता है?