कर नोटिस सही नहीं तो आईटी पोर्टल जाएं अभी

आयकर विभाग ने हाल ही में उन करदाताओं को करीब 1 लाख नोटिस भेज दिए हैं, जिन पर उसे आय छिपाने या आय का गलत ब्योरा देने का शक है। इस अभियान में चार से छह साल पुराने मामलों पर निशाना साधा गया है। इन मामलों में कर निर्धारण का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। इन नोटिसों में उन करदाताओं का ध्यान रखा गया है, जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक होने का संदेह है।

- बिंदिशा सारंग

आईपी पसरीचा ऐंड कंपनी के पार्टनर मनीत पाल सिंह ने बताते हैं, ‘आयकर विभाग से जारी नोटिस जांच यानी स्क्रूटिनी के नोटिस हैं, जिनमें करदाता की आय के स्रोत जानने के लिए कई सवाल पूछे गए हैं।’आयकर अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक तीन साल से पुराने मामले तभी खोले जा सकते हैं, जब 50 लाख रुपये या उससे अधिक आय पर कर नहीं चुकाया गया है। कर निर्धारण वर्ष (एवाई) 2021-22 तक के ऐसे मामलों पर छह साल तक कार्रवाई हो सकती है।