मानक पूरे करने में वक्त

एलआईसी की 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता का मसला

- श्रीमी चौधरी

• भारतीय जीवन बीमा निगम को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम का पालन करने में अभी लगेगा और वक्त
• वित्त मंत्रालय और एलआईसी कर रहे हैं हिस्सेदारी कम करने की योजना और आगे की चुनौतियों पर बात 
• एलआईसी के आईपीओ के लिए सेबी ने दी थी न्यूनतम शेयरधारिता नियम में छूट 
• आगामी लोकसभा चुनाव के बाद अगले वित्त वर्ष में फिर बिक सकते हैं एलआईसी के 2 प्रतिशत शेयर

भारतीय रतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मानक पूरा करने में अभी कम से कम 5 साल और वक्त लग सकता है, जिसके लिए मौजूदा छूट सीमा 2027 है। इस सिलसिले में एक औपचारिक विज्ञप्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

इस मामले के जानकार सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि इसमें एलआईसी के खाके, आगे हिस्सेदारी कम करने की योजना, सार्वजनिक निर्गम के मौजूदा मानक व आगे की चुनौतियों के बारे में बात की गई है।