विदेशी निवेश पर नजर
■ ओएएलपी से भारत में तेल का उत्पादन कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है
■ सरकार ने कंपनियों के लिए तेल और गैस के खनन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं
■ अभी वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी छह प्रतिशत है और यह 2050 तक बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी
तेल और गैस के खनन व उत्पादन में विदेशी निवेश को लुभाने के लिए ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी नौ) के नौवें दौर की नीलामी नवंबर में हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने ओएएलपी नौ के तहत तेल और गैस के खनन व विकास के लिए 26 ब्लॉकों को चिह्नित किया। इसमें सबसे बड़े क्षेत्र में खनन व विकास के लिए नीलामी होगी। बीते आठ दौरों में खनन व उत्पादन के लिए जितना क्षेत्र दिया गया है, उसके दो गुना 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र ओएएलपी नौ में दिया जाएगा।
अभी तक सरकार ने खनन व उत्पादन के लिए 134 खनन व उत्पादन ब्लॉकों में 2.07 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 19 तलछटी बेसिन में दिया है। ओएएलपी नौ के लिए पहली घोषणा अक्टूबर 2022 में हुई थी। इसके तहत 15 क्षेत्र अत्यधिक गहरे पानी, 8 उथले समुद्र और तीन ब्लॉक जमीन पर थे।
Esta historia es de la edición October 09, 2023 de Business Standard - Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor ? Conectar
Esta historia es de la edición October 09, 2023 de Business Standard - Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor? Conectar
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा