आईटी नियमों के उल्लंघन पर सरकार सख्त

सरकार ‘डीपफेक’ जैसी आपत्तिजनक सामग्री के मामले में आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में लोगों की मदद करेगी।

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर भी दी है कि सरकार ने यूट्यूब और फेसबुक सहित सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री को लेकर आगाह किया है।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने इन इकाइयों को अपने उपयोगकर्ताओं को लगातार यह बताने के लिए कहा है कि भारत का कानून उन्हें आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि उनका मंत्रालय एक मंच तैयार करेगा जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया मंचों द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन की जानकारी साझा कर पाएंगे। मंत्री ने कहा, ‘मंत्रालय उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित करने और प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता करेगा।’

सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद चंद्रशेखर ने पत्रकारों से कहा, ‘आईटी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं (जीरो टॉलरेंस) किया जाएगा।’

मंत्री ने कहा कि मध्यस्थों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और यदि वे इसकी जानकारी देते हैं कि सामग्री कहां से आई है तो सामग्री साझा करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंचों को आईटी नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।