अतिरिक्त खर्च पर लगाया अंकुश

राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लिए सरकार ने कम नकद व्यय की मांग की

- असित रंजन मिश्र

आम चुनावों से पहले आज वित्त मंत्रालय ने खजाने को सूझबूझ से संभालने का संकेत दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए संसद से पूरक मांगों की पहली किस्त में केवल 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध नकद व्यय सहित 1.29 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल खर्च की मंजूरी मांगी। मगर सरकार फरवरी में बजट सत्र के दौरान पूरक मांगों की दूसरी किस्त पेश करेगी जिसमें वह खर्च के लिए और रकम मांग सकती है।

शुद्ध नकद व्यय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 14,524 करोड़ रुपये सहित 70,968 करोड़ रुपये की बचत या प्रा​प्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने आक​स्मिक नि​धि से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भी लिया है।