भारतीय उद्योग जगत के सीईओ नए साल में अधिक नियुक्तियां करने और निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2024 में अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दर्ज करेगी। इसी साल मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं। भारतीय उद्योग जगत के करीब दो दर्जन मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नए साल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ेगा। तमाम वैश्विक कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। इससे एफडीआई की रफ्तार बढ़ेगी।
बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा दिसंबर में देश भर के सीईओ के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी चिंताएं मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में तेजी हैं। इसके अलावा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना भी उनकी एक प्रमुख चुनौती दिखी। उद्योग जगत के शीर्ष अधिकारियों ने आम चुनाव में खंडित जनादेश की आशंका पर भी चिंता जताई। करीब 91 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि नए साल में वे अधिक निवेश करेंगे। लगभग इतने ही सीईओ ने मोदी सरकार के 9.5 साल के प्रदर्शन को ‘उत्कृष्ट’ बताया।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा