प्रोत्साहन आवंटन कम रहने के कई कारण हैं जैसे कंपनियां सरकार द्वारा तय शर्तें पूरी नहीं करने के कारण प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकीं, आवेदन कम रहे और 14 पीएलआई योजनाओं में से कुछ में प्रगति बहुत धीमी रही। कपड़ा और स्टील की पीएलआई योजना में ज्यादा प्रगति नहीं दिखी है। कुछ मामलों में परियोजना की अवधि इस साल के अंत तक पूरी होगी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2025 से प्रोत्साहन का दावा किया जा सकेगा। कुछ पीएलआई योजनाओं के लिए आवेदन ही बहुत कम कंपनियों ने किया था।
भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए वित्त वर्ष 2021 में 14 क्षेत्रों से जुड़ी पीएलआई योजनाएं शुरू की गई थीं। मगर वित्त वर्ष 2023 में केवल 2,874 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो 1.97 लाख करोड़ रुपये की कुल योजना राशि का 1.3 फीसदी ही है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा