केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर 11.11 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 16.9 फीसदी और वित्त वर्ष 2024 के बजट अनुमान से 11.1 फीसदी अधिक है। चालू वित्त वर्ष में सरकार का 10 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च का अनुमान था जो करीब 50,000 करोड़ रुपये कम रह सकता है।
कोविड के बाद के बजटों में सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 2.72 लाख करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से महज 2.9 फीसदी अधिक है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा