विवादित कर मांग मामले वापस लेने का सरकार का फैसला

ऐसे 1.1 करोड़ मामले हैं, कुल बकाया राशि करीब 3,500 करोड़ रुपये है

- बिंदिशा सारंग

अंतरिम बजट में प्रस्ताव

■ इस तरह की कर मांग के मामले 1962 से लंबित हैं, ईमानदार करदाताओं का कई सालों से रिफंड भी अटका है

■ वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये 2010-11 से लेकर 2014-15 तक 10,000 रुपये तक के लंबित कर मांग से राहत

अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है जो कई दशकों से लंबित हैं। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ करदाताओं को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘इस तरह की कर मांग के मामले 1962 से लंबित हैं। इसके चलते ईमानदार करदाताओं की चिंता बरकरार रहती है और कई सालों से रिफंड भी लंबित है।’