डब्ल्यूटीओ के 164 देश करेंगे समाधान पर बात

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-13) में 164 देशों के वाणिज्य मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक अगले सप्ताह अबूधाबी में होगी, जिसमें वैश्विक कारोबार से जुड़े प्रमुख मसलों का समाधान निकालने की कवायद की जाएगी। इस बैठक में मछली के भंडार की रक्षा, कृषि खाद्य सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर सीमा शुल्क की अस्थायी अनुपस्थिति सहित विवाद समाधान को लेकर डब्ल्यूटीओ के नियमों में सुधार प्राथमिकता पर हैं।

- श्रेया नंदी

13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 26 से 29 फरवरी तक चलेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रमुख मसलों और उन पर भारत के रुख की पड़ताल की है। 

खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण के मसले के स्थायी समाधान को लेकर लंबे समय से चल रही मांग भारत की प्राथमिकता पर है। इस प्रावधान का उद्देश्य विकासशील देशों को तथाकथित सब्सिडी पर कानूनी चुनौती से बचाना था। अपने सार्वजनिक भंडारण की योजना के तहत भारत सरकार पहले से तय कीमत पर अनाज खरीदती है और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी देती है। सरकार खाद्य सुरक्षा और लाखों लोगों को भूख से बचाने के लिए इस नीति को अपना रही है। भारत की इस नीति को अफ्रीका सहित विकासशील देशों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि विकसित देशों का विचार कि किसानों को सब्सिडी देने से व्यापार प्रभावित हो रहा है।

इसका स्थायी समाधान जरूरी है। क्योंकि कुछ देश भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना पर सवाल उठाते रहे हैं, जो अनाज खासकर चावल पर दिया जा रहा है।

मत्स्य पालन पर सब्सिडी

2022 मे हुए इसके पहले के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने अवैध, बगैर सूचना के और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी को रोकने के लिए एक समझौता किया था, जिसे विश्व में मछली के भंडार में कमी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। एमसी-13 में इस मत्स्य सब्सिडी के समझौते में संशोधन प्राथमिकता पर है। इसे स्वीकार करने के लिए डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों में से दो तिहाई के समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा सब्सिडी की वजह से बहुत ज्यादा मझली पकड़ने पर भी चर्चा होनी है।