खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अहमियत रखने वाली सार्वजनिक भंडारण (स्टॉकहोल्डिंग) की समस्या का स्थायी समाधान और लटक सकता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि सार्वजनिक है भंडारण की समस्या के स्थायी समाधान पर रजामंद होना चाहिए और उसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए मगर इसके लिए अगली मंत्रिस्तरीय बैठक तक की मोहलत दे दी गई है।
इसका मतलब है कि भारत जिस स्थायी समाधान के लिए पुरजोर कोशिश और गंभीर बातचीत कर रहा है, उसे दो साल आगे खिसकाया जा सकता है क्योंकि मंत्रिस्तरीय बैठक दो साल में एक बार होती है। प्रस्ताव के मसौदे में एक और विकल्प सुझाया गया है, जो 26 फरवरी से अबूधाबी में शुरू हो रही 13वीं बैठक में स्थानीय समाधान स्वीकार करने की बात करता है।
मगर इस पर क्या फैसला होता है, यह इस हफ्ते अंतिम दौर की बातचीत निपटने के बाद ही साफ होगा।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन या डब्ल्यूटीओ में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है और बहुपक्षीय व्यापार नियमों के दायरे में आने वाले सभी मसलों पर इसमें सहमति से निर्णय लिया जा सकता है।
सरकारी अधिकारियों ने पहले कहा था कि आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान की बहुप्रतीक्षित मांग पर तेजी से काम करना सरकार के लिए शीर्ष प्राथमिकता होगी। इस पर करीब दशक भर पहले सहमति बनी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक भारत भारत कृषि से जुड़े दूसरे विषयों पर चर्चा में शामिल नहीं होगा।
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भारत संग मिलकर काम करेंगे : अनुरा
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