ईएफटीए देशों को तरजीही राष्ट्र का दर्जा नहीं

भारत ने यूरोप के चार देशों के साथ किए गए यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते (ईएफटीए) में उन देशों को वित्तीय सेवाओं के लिए तरजीही राष्ट्र सर्वाधिक (एमएफएन) का दर्जा नहीं दिया है।

- असित रंजन मिश्र

इसका मतलब है कि भारत भविष्य में किसी अन्य व्यापारिक भागीदार को वित्तीय सेवा बाजार में ज्यादा पहुंच की सुविधा देता है तो ईएफटीए देश भारत से वैसी ही सुविधा की मांग नहीं कर सकते। ईएफटीए में स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं, जो भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

ईएफटीए के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वित्तीय सेवा क्षेत्र में स्वतः सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया है। भारत से हमें सामान्य तरजीही राष्ट्र की सुविधा नहीं मिलने हम हैरान और निराश थे। वित्त मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई मगर वे इस पर सहमत नहीं हुए। इसलिए समझौते में हमारे लिए वित्तीय सेवाओं के मामले में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का प्रावधान नहीं जोड़ा गया।'