दवाओं व उपकरणों के मूल्य निर्धारण में सुधार जल्द

भारत में दवाओं व मेडिकल उपकरणों की कीमत निर्धारण के नियमों में जल्द सुधार देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है।

- सोहिनी दास

उद्योग जगत के सूत्रों ने बताया कि नए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) पर काम हो रहा है, क्योंकि मौजूदा डीपीसीओ 2013 से लागू है और यह 11 साल पुराना हो चुका है। एक सूत्र ने कहा कि समय-समय पर मूल्य निर्धारण को लेकर नियमों की समीक्षा की जाती है, जिससे उन्हें उद्योग व उपभोक्ता दोनों के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके। मार्च में जारी एक अधिसूचना में औषधि विभाग (डीओपी) ने कहा है कि है अधिकृत प्राधिकारी की मंजूरी के बाद औषधि एवं मेडिकल उपकरणों के मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने अधिसूचना की प्रति देखी है। 

समिति में 3 प्रमुख सदस्य डीओपी सचिव, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के अध्यक्ष और डीओपी के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार शामिल होंगे। इसमें इंडियन फॉर्मास्यूटिकल अलायंस (आईपीए) के महासचिव और इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सीईओ उद्योग से दो आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।