इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए योजना

मंत्रालय ने मांगे सुझाव, नई सरकार के गठन के बाद योजना को मिलेगा बढ़ावा

- सुरजीत दास गुप्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के विनिर्माण से जुड़े पक्षों से पूछा है कि इस क्षेत्र में प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तैयार करने के लिए कौन से मानक रखे जाएं। मानक चार प्रमुख मापदंड पर आधारित होने चाहिए: इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धी देशों के ​बनिस्बत भारत की कमजोरी, भारत में इन उत्पादों के लिए विनिर्माण कारखाने लगाने के लिए निवेश की योजना बना रही देसी और विदेशी कंपनियों की पहचान, कजपुर्जों और सब-असेंबली के प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माता खरीदार और ऐसे उत्पादों के निर्यात की संभावना।

इंडियन सेल्युलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) जैसी प्रमुख उद्योग संस्थाएं सुझावों पर काम कर रही हैं। सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट इस महीने में तैयार होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्योग के भागीदारों से कई दफा परामर्श किया है और जून में नई सरकार के गठन के बाद 100 दिन के एजेंडे के तहत इस योजना को रफ्तार दिए जाने की उम्मीद है। इससे मंत्रालय को यह तय करने में भी मदद मिलेगी कि नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाले बजट में इस योजना की खातिर कितनी रकम आवंटित की जाए।