केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। यह अवधि एक जून को समाप्त हो गई।
Esta historia es de la edición June 03, 2024 de Business Standard - Hindi.
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इस वित्त वर्ष क्रेडिट कार्ड से व्यय की रफ्तार सुस्त
वित्त वर्ष 2025 में अब तक क्रेडिट कार्ड से व्यय में वृद्धि की रफ्तार घटकर 16.6 प्रतिशत रह गई है।
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करने पर स्थिति साफ नहीं
सरकार बाजार की जरूरत और आकलन के अनुसार नए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जारी करने पर फैसला लेगी। सूत्रों का ऐसा कहना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार लागत और सोने के बढ़ते दामों के मद्देनजर नए स्वर्ण बॉन्ड जारी करने को लेकर उत्सुक नहीं है।
पूर्व अफसरशाहों का पुनर्वास केंद्र बना रेरा: सर्वोच्च न्यायालय
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह प्राधिकरण एक तरह से देश के पूर्व अफसरशाहों को सेवानिवृत्ति के बाद पदस्थापित करने का केंद्र बन गया है।
ट्राम : कोलकाता की जीवनरेखा से धरोहर बनने तक का सफर
151 साल पुरानी ट्राम अब केवल एक ही मार्ग पर चलेगी, राज्य सरकार के फैसले का विरोध
परिवारों की वित्तीय संपत्ति सर्वकालिक उच्च स्तर पर
वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (जून 2024 तिमाही) में परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 115.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो सर्वकालिक उच्च स्तर है।
कपड़ा फर्मों को मिलेगा धन
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत करीब एक दर्जन पात्र टेक्सटाइल फर्मों को मिलने वाली है प्रोत्साहन भुगतान की पहली किस्त
निफ्टी की बढ़त पर विराम
चीन के बाजारों में सुधार का असर बाजारों और एफपीआई निवेश पर संभव
हम जो कर रहे हैं, भारत उसके केंद्र में है
भारत में प्रोटीनेक्स जैसे बाल पोषण उत्पाद और सप्लिमेंट बेचने वाली खाद्य क्षेत्र की फ्रांस की प्रमुख कंपनी दानोन ने आज पंजाब के लालरू में अपनी विनिर्माण इकाई का विस्तार करने के लिए 2 करोड़ यूरो के निवेश का ऐलान किया।
सैमसंग कर्मियों के साथ समझौते को तैयार, पर...
कर्मचारियों के साथ दीर्घकालिक वेतन समझौता करना चाहती है कंपनी
नई लाइसेंस व्यवस्था से दूरसंचार कंपनियों की चिंता बढ़ी
कंपनियों को आशंका कि नई व्यवस्था से निवेशकों और उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा