सेबी का आदेश रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के नेतृत्व वाले प्रबंधन के लिए झटके सरीखा है क्योंकि उसने डाबर प्रवर्तकों की ओपन ऑफर की दरख्वास्त नौ महीनों से रोक रखी थी। रेलिगेयर के प्रबंधन ने पूछा है कि क्या बर्मन परिवार इस अधिग्रहण के लिए वाकई सही (फिट ऐंड प्रॉपर) है।
सेबी के आदेश के बाद रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के प्रवक्ता ने कहा, ‘सेबी की सलाह के मुताबिक कंपनी अधिग्रहण करने वालों की पात्रता का पता करने के लिए रिजर्व बैंक और दूसरे नियामकों के पास दरख्वास्त डालेगी।’
बर्मन परिवार के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के आम शेयरधारकों के हित में ओपन ऑफर को पूरा करने का संकल्प लिया है।’ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का शेयर आज करीब 4 फीसदी बढ़त के साथ 233.4 रुपये पर बंद हुआ।
सेबी ने ओपन ऑफर पर काम शुरू करन के लिए रेलिगेयर एंटरप्राइजेज को पहले भी पत्र लिखे थे मगर कंपनी बोर्ड ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर सेबी को आज का आदेश जारी करना पड़ा।
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महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
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संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
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यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में जैव विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (सीबीडी) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-16) में भाग लिया है।
यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसियान की दुविधा
अमेरिकी व्यापार नीति आसियान अर्थव्यवस्थाओं को चीन के साथ गहन रिश्ते बनाने की ओर धकेल सकती है। दोनों के बीच की मुश्किलों के बीच भी यह संभव है। बता रही हैं अमिता बत्रा
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर डॉलर बॉन्ड पर
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर इस वित्त वर्ष के अंत में डॉलर बॉन्ड जारी करके 30 से 50 करोड़ डॉलर जुटाने पर है।
जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को कर की दरें बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल कर राजस्व बेहतर होगा बल्कि मुआवजा उपकर की एक बार समाप्ति होने की स्थिति में नया शुल्क लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी।
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दूसरी तिमाही में कृषि जीवीए हुआ बेहतर
अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी
