सरकार ने आज यह भी कहा कि वह कीमत पर अंकुश लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। इनमें आयात शुल्क की समीक्षा भी शामिल है। इस समय गेहूं के आयात पर 40 फीसदी शुल्क लगता है। उपकर व अधिभार मिलाकर कुल शुल्क करीब 44 फीसदी बैठता है।
केंद्र सरकार द्वारा भंडारण सीमा लगाने के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक थोक कारोबारी 3,000 टन और प्रत्येक खुदरा कारोबारी अपनी दुकान पर 10 टन गेहूं रख सकता है। बड़ी खुदरा श्रृंखला के आउटलेट पर 10 टन और उनके सभी गोदामों में 3,000 टन तक गेहूं का भंडारण करने की अनुमति दी गई है।
जहां तक आटा मिलों का सवाल है तो वे वर्ष 2024-25 के बाकी महीनों में अपनी स्थापित मासिक क्षमता के 70 फीसदी तक गेहूं का भंडारण कर सकती हैं। फिलहाल जिनके पास तय सीमा से अधिक गेहूं का भंडार है उन्हें सरकार ने 30 दिन के भीतर भंडार को निर्धारित सीमा के दायरे में लाने का निर्देश दिया है।
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