![केजरीवाल को जमानत, पर रहेंगे जेल में](https://cdn.magzter.com/1548654642/1720810324/articles/NVAJoB9bS1720836898007/1720837102194.jpg)
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी की मर्जी के अनुसार नहीं किया जा सकता। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति दीपंकर दत्ता के पीठ ने कहा, 'किसी भी अधिकारी को यह इजाजत नहीं है कि वह चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करे। उन्हें अलग-अलग मामले में गिरफ्तारी के समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।'
अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। यह मामला पीठ ने अब वृहद पीठ को भेज दिया है। वृहद पीठ ही अब यह निर्णय करेगी कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं। धारा 19 ईडी को धनशोधन के शक के आधार पर गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निर्णय केजरीवाल को करना है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। वह चुने हुए नेता को यह निर्देश नहीं दे सकते कि उन्हें पद से हट जाना चाहिए या नहीं। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को भी चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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![जीडीपी का 10% अंबानी की संपत्ति](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/HkM9e101H1723177999033/1723178110039.jpg)
जीडीपी का 10% अंबानी की संपत्ति
अंबानी परिवार देश का सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार बन कर उभरा है। बार्कलेज-हुरुन इंडिया की ताजा रिपोर्ट में उनकी संपत्ति 25.75 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार यह परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में ऊर्जा, रिटेल और दूरसंचार क्षेत्रों में मुख्य तौर पर अपना कारोबार करता है।
![वक्फ विधेयक पेश, जेपीसी को भेजा](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/hOBYNce6y1723177851275/1723177996997.jpg)
वक्फ विधेयक पेश, जेपीसी को भेजा
विपक्षी दलों ने विधेयक को बताया संविधान के विरुद्ध
![आय, बचत पर फिनटेक से सकारात्मक प्रभाव संभव](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/OYidPKUSs1723177702611/1723177839311.jpg)
आय, बचत पर फिनटेक से सकारात्मक प्रभाव संभव
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि फिनटेक सॉल्यूशंस के विकास से भारत में आय, बचत और संपत्ति सृजन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी देश की सामाजिक स्थिरता में अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिनटेक उद्योग को उन चुनौतियों को लेकर जागरूक रहना होगा, जिनका असर समाज पर पड़ सकता है।
!['चूक करने वाले प्रवर्तकों को छूट नहीं'](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/__ZyKHRlT1723177531821/1723177701492.jpg)
'चूक करने वाले प्रवर्तकों को छूट नहीं'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चूक करने वाले प्रवर्तकों को अपनी कंपनी के लिए फिर से बोली लगाने की अनुमति नहीं है। उन्हें पिछले दरवाजे से आकर कम कीमत पर कंपनी खरीदने से रोका गया है।
![यूपीआई के लिए 'डेलीगेटेड पेमेंट्स' की तैयारी शुरू](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/TFnpocaf81723177425982/1723177525303.jpg)
यूपीआई के लिए 'डेलीगेटेड पेमेंट्स' की तैयारी शुरू
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर 'डेलीगेटेड पेमेंट्स' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस सुविधा से कई उपयोगकर्ताओं को एक बैंक खाते से यूपीआई भुगतान करने की अनुमति मिलेगी और खाताधारक यूपीआईआधारित खाते से जुड़े सेकंडरी यूजर्स के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकेगा।
![बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए: दास](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/8ux8lo5pK1723177348230/1723177420451.jpg)
बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए: दास
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के साथ-साथ अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने का निर्देश दिया ताकि घरेलू वित्तीय बचत को जमा के रूप में आकर्षित किया मौजूदा समय में बैंकों के ऋण और जमा की वृद्धि में अंतर है, जिससे बैंकों में नकदी प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ रही है।
!['खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव की अनदेखी संभव नहीं'](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/w7_7dd0eb1723177214463/1723177346574.jpg)
'खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव की अनदेखी संभव नहीं'
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को मौद्रिक नीति समिति द्वारा नजर अंदाज नहीं किया जा सकेगा। उनका यह बयान आर्थिक समीक्षा में हाल में दिए गए सुझाव के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत के मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचे में खाद्य कीमतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
![नियम से नहीं चल रहीं कुछ इकाइयां](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/bUro8mUZW1723177062982/1723177214976.jpg)
नियम से नहीं चल रहीं कुछ इकाइयां
आरबीआई ने कहा कि कुछ बैंक और एनबीएफसी टॉप-अप ऋण नियमों पर सख्ती से ध्यान नहीं दे रहे
![एफएमसीजी की बिक्री 4 प्रतिशत बढ़ी](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1792935/Yg4QYZFd11723176942516/1723177043953.jpg)
एफएमसीजी की बिक्री 4 प्रतिशत बढ़ी
अप्रैल-जून तिमाही के दौरान देश में तेजी से खपत होने वाली वस्तुओं यानी एफएमसीजी की बिक्री कीमत के लिहाज से 4 फीसदी ही बढ़ी क्योंकि खपत में सुस्ती देखी गई। मात्रा के लिहाज से बिक्री में 3.8 फीसदी इजाफा हुआ। उपभोक्ता शोध कंपनी नीलसनआईक्यू ने इन आंकड़ों के साथ बताया कि इस तिमाही में कीमतें 0.2 फीसदी ही ने बढ़ीं, जिससे पता चलता है कि बाजार ठहरा हुआ है।
लेनदारों के खाते में 48 घंटे के भीतर रकम जमा कराए हिंदुजा
आरकैप के अधिग्रहण पर एनसीएलटी का आदेश