नियामकीय ढांचा बनाने की मांग
■ उधारी की समस्या को दूर करने के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करने का अनुरोध किया गया
■ इससे एमएसएमई को इक्विटी शेयरों के जरिये अथवा ऋण के माध्यम से रकम जुटाने का विकल्प मिलेगा
■ हाल के वर्षों में भारत में एमएसएमई के लिए उधारी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) ने भारतीय रिजर्व बैंक से उधारी की समस्या को दूर करने के लिए आपस में ऋण और जनता से रकम जुटाने (क्राउडफंडिंग) के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार करने का अनुरोध किया है। पिछले हफ्ते मुंबई में हुई केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भाग लेने वाले एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।
Esta historia es de la edición July 17, 2024 de Business Standard - Hindi.
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का दिया जवाब, विधेयक पारित
खुदरा निवेशकों के लिए मददगार
भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है।
नई बात नहीं है रिजर्व बैंक में अफसरशाहों की नियुक्ति
रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर अफसरशाहों की नियुक्ति नई बात नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पहले से नजर आते रहे हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य
जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव
डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या मायने रखती है?
गेहूं की भंडारण सीमा घटाई गई
केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। आज सरकार ने गेहूं के लिए लागू भंडारण सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत भंडारण सीमा में बड़ी कटौती की गई है। अब कारोबारी पहले की तुलना में गेहूं का भंडारण कम कर पाएंगे।
शुल्क कटौती की जगह प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत
सीआईआई के कार्यक्रम में उद्योग और नियामक के भावी स्वरूप पर हुई चर्चा, नियामक के उत्तरादायित्व पर उठी आवाज
नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए।
एडीबी ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।
