अघोषित आयः निपटान आसान

मामला बंद कराने के लिए अघोषित आय पर 60 फीसदी कर चुकाना होगा

- श्रीमी चौधरी

आयकर विभाग द्वारा तलाशी और जब्ती के लिए नए नियमों से मुकदमेबाजी में कमी आ सकती है और अनुपालन भी बढ़ सकता है। अगर करदाता जांच के नतीजे कबूल कर लेता है और अपनी अघोषित आय पर 60 फीसदी कर चुकाने को राजी हो जाता है तो उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में करदाता को अलग से जुर्माना या ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। इन नियमों की घोषणा इसी मंगलवार को आए आम बजट में की गई है और ये 1 सितंबर से लागू होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को इनके कारण अनुपालन बढ़ने की उम्मीद दिख रही है।

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'तलाशी के बाद कार्रवाई में आम तौर पर लंबा समय लगता है। मगर प्रस्तावित योजना के तहत करदाता तलाशी के नतीजे मान लेता है और अपनी छिपाई गई आय पर 60 फीसदी कर चकाता है तो मामला एक ही सुनवाई में खत्म हो सकता है। करदाता को कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा।'