शिवा राजौरा और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने इस योजना की वजह और आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। मुख्य अंशः
केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन के साधन के रूप में कौशल विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने 1000 आईटीआई के अपग्रेडेशन पर विशेष जोर दिया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं?
केंद्रीय बजट ने आईटीआई को चर्चा में ला दिया है, जो देश में दीर्घावधि (कौशल) प्रशिक्षण की नींव रहे हैं। यह हकीकत है कि बदलते वक्त के मुताबिक आईटीआई में बदलाव की जरूरत है। हमें इस पहेली को भी सुलझाना होगा कि राज्यों को भी आईटीआई में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना से पता चलता है कि सरकार कौशल विकास करने को इच्छुक है और साथ ही इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है कि उद्योग व राज्यों, दोनों को ही इनके सुधार में भूमिका निभानी है।
इस योजना की रूपरेखा क्या होगी? क्या मंत्रालय ने कोई खाका तैयार किया है?
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वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार
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