इस साल की शुरुआत में पेश की गई योजना में ग्रिड से इतर सौर समाधान बढ़ाने के लिए आवासीय मकान, वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी भवन और आदर्श सौर ग्राम जैसे तीन तीन तरीके शामिल हैं।
मंत्रालय ने प्रत्येक आदर्श गांव के लिए 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान के साथ इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। दिशानिर्देशों के मुताबिक, आदर्श सौर ग्राम बनने के लिए किसी गांव का चयन प्रतिस्पर्धा या एक तरह की चुनौती के जरिए होगा। इसमें कहा गया है, 'इसके तहत जिले के गांवों को खासतौर पर पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत बांटे गए सौर उपकरण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पीएम- कुसुम केंद्र सरकार की एक अन्य योजना है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य खेतों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है।'
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