केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न (प्रतिफल) मिल सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रकम और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान (कुल 18.5 प्रतिशत) का निवेश अपनी पसंद की योजना में करने का विकल्प दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इन कारणों से प्रतिफल अधिक रह सकता है।
सरकार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान दे रही है जिसे उसने यूपीएस में बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत बरकरार रखा गया है। कर्मचारी अपने अंशदान और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान के आधार पर पसंद की निवेश योजना चुन सकते हैं। कर्मचारी चाहें तो स्वतः विकल्प (डिफॉल्ट ऑप्शन) का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें रकम बॉन्ड और शेयर में पूर्व निर्धारित योजना अनुसार निवेश की जाएगी। इसके अलावा, सरकार की तरफ से 8.5 प्रतिशत अंशदान के साथ एक साझा कोष तैयार किया जाएगा। सरकार इस कोष की रकम का निवेश करेगी। सूत्रों ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल किसी तरह की भरपाई या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर भुगतान में होगा।
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