गिफ्ट सिटी में आसान होगी लिस्टिंग

सरकार ने गिफ्ट सिटी में सूचीबद्धता के लिए अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सीमा को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया

- रुचिका चित्रवंशी और खुशबू तिवारी

बदले नियम

■ आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिये प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम, 1956 में किया गया संशोधन

■ इससे उन भारतीय कंपनियों को विशेष फायदा होगा जो अन्य वैश्विक बाजारों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना चाहती हैं

■ उम्मीद है कि आईएफएससीए इसी सप्ताह अंतिम दिशानिर्देश जारी कर देगा

वित्त मंत्रालय ने आज एक अ​धिसूचना जारी कर गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए कंपनियों की न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम सीमा घटाए जाने से भारतीय कंपनियों को वै​श्विक पूंजी तक पहुंच बनाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा​ कि यह वै​श्विक वित्तीय बाजार में भारत की ​स्थिति मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।