आजीवन मार्क्सवाद के प्रति समर्पित रहे येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शीर्ष नेताओं में से एक रहे। उन्होंने सन 2000 के दशक के शुरुआती दौर से ही यह प्रयास आरंभ कर दिया था कि देश का वामपंथी आंदोलन भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं को लेकर अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण का त्याग करे और संघ परिवार से निपटने के लिए चुनावी और सामाजिक गठबंधन स्थापित करने पर काम करे।
सन 1992 से 2005 तक जब सुरजीत ने माकपा का नेतृत्व किया तो इस दौरान यानी 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार और 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को आकार देने में येचुरी ने उनके सिपहसालार के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के निर्माण में कांग्रेस के पी. चिदंबरम के साथ मदद की और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार में वह इसके शिल्पकारों में से एक थे।
येचुरी ने पड़ोसी मुल्क नेपाल के माओवादी विद्रोहियों को प्रेरित किया कि वे जंग छोड़कर बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शमिल हों। पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मुखिया के रूप में येचुरी विदेशों में पार्टी की पहचान भी थे।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा