तीनों कंपनियों के साथ यह सौदा अगले तीन साल में कुल 6.6 अरब डॉलर (55,000 करोड़ रुपये) का पूंजीगत खर्च करने की वी की योजना का हिस्सा है। वी ने एक बयान में कहा कि लंबी अवधि के इन ठेकों के तहत चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और 4जी नेटवर्क का दायरा 1.2 अरब लोगों तक किया जाएगा, जो अभी 1.03 अरब तक है। साथ ही कंपनी प्रमुख सर्कलों में 5 जी नेटवर्क भी शुरू करेगी। हालांकि उसकी प्रतिस्पद्ध रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दो साल पहले ही 5जी शुरू कर चुकी हैं।
वी के मुख्य कार्याधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने इसी साल कहा था कि मई-जून 2025 तक प्रमुख सर्कलों में 4जी कवरेज के मामले में बाकी कंपनियों को टक्कर देने लगेगी। उन्होंने आज कहा, 'हमने निवेश का दौर शुरू कर दिया है। यह वी के दूसरे चरण के सफर की शुरुआत है और यहां से कंपनी उद्योग में आगे बढ़ने के मौकों में कारगर तरीके से भागीदारी करेगी।'
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फ्रंट-रनिंग: केतन पारेख की भूमिका?
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मिनिमलिस्ट को खरीदेगी एचयूएल
स्किनकेयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को 3,000 करोड़ रुपये में खरीदने की तैयारी
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था