झारखंड में विधान सभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही अनुसूचित जनजाति बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को राजनीतिक दल ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। ये सीट प्रदेश की कुल विधान सभा सीट में से एक तिहाई से ज्यादा हैं। झारखंड की कुल 81 विधान सभा सीट में से 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का महत्त्व का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक वहां के कुल 13 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक रघुवर दास को छोड़कर सभी आदिवासी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। दिलचस्प है कि वह प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। दास साल 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री थे।
झारखंड में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ से साल 2019 में विधान सभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से प्रमुख आदिवासी नेताओं के दल बदल पर भरोसा कर रही है। इनमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी एवं अर्जुन मुंडा जैसे अन्य नेताओं के साथ-साथ अपनी सहयोगी पार्टियाें झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता भी शामिल हैं।
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शाह ने जारी किया 25 बिंदु संकल्प पत्र, यूसीसी से जनजातीय समुदाय दायरे से बाहर रखने का वादा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए रविवार को जारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणा पत्र को आदिवासी समाज के विकास और युवाओं को रोजगार के लिए प्रतिबद्ध तथा महिलाओं को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग पर जाना चाहते हैं तो करा लें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने हाल में वनप्रोटेक्ट पॉलिसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह 20 से अधिक कस्टमाइजेबल ऐड-ऑन के साथ एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है जिसे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी को लॉन्च करने का समय बिल्कुल सही है, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। इस दौरान अक्सर आग लगने आदि दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है।
टुकड़ों में बीमा लेना कितना सही
पॉलिसी स्प्लिटिंग ग्राहक के अनुरोध और उनकी सहमति से होनी चाहिए: आईआरडीएआई