झारखंड में 81 सदस्यों वाली विधान सभा में सरकार की चाबी जनजातियों के लिए आरक्षित 28 सीट के साथ-साथ महिला मतदाताओं के हाथ में है। यहां 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आदिवासियों को महत्त्वपूर्ण पद दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अथवा उनके परिवार के सदस्यों के नाम लेने से परहेज किया। प्रधानमंत्री को पूरा एहसास था कि झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन राज्य के आदिवासी समाज में बहुत अधिक सम्मान की नजर से देखे जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की महिला केंद्रित नीतियों के साथ-साथ भाजपा द्वारा झारखंड के लिए जारी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए गोगो दीदी जैसी योजना का बखान किया। इस योजना के तहत पात्र महिला को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी, ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों में अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। हाल ही में भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज जब मुझसे मिले तो उन्होंने हमारे देश की नर्सों के समर्पित सेवा भाव की काफी तारीफ की।
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आईपीओ की रकम होगी 2 ट्रिलियन के पार
इस साल 92 मुख्य आईपीओ से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं
जुबिलैंट फूड्स का कोका कोला इंडिया संग करार
क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन मसलन डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स का फ्रैंचाइजी अधिकार रखने वाली जुबिलैंट फूडवर्क्स ने कोका कोला इंडिया संग एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह अप्रैल से कोका कोला के विभिन्न उत्पादों की खरीद करेगी। कंपनी ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही है।
बर्मन परिवार की खुली पेशकश पर उच्च न्यायालय की रोक
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ ने डाबर के प्रवर्तकों के ओपन ऑफर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सालाना आम बैठक (एजीएम) पर रोक लगा दी है। याचिका में डाबर प्रवर्तकों के अधिग्रहण पर निगरानी के लिए स्वतंत्र जांच आयोग की मांग भी की गई है।
यूएलआई से 27,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित हुए
भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ऋण ढांचे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के जरिए 27,000 करोड़ रुपये मूल्य के 6 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं।
जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप: सीसीआई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई।
रेटिंग अपग्रेड: 3 दिन में 9 फीसदी चढ़ा इंडिगो
इंडिगो का शेयर गुरुवार को फिर से चढ़ गया। दिन के कारोबार में यह 2.77 फीसदी चढ़कर 4,736.30 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। पिछले तीन कारोबारी सत्रों के दौरान यह शेयर 8.86 फीसदी चढ़ा है।
इस साल भारत तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार
साल 2024 में भारतीय बाजार का पूंजीकरण 18.4 फीसदी बढ़कर 5.18 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है।
ऊर्जा बदलाव से दौड़ेगा वृद्धि का इंजन
भारत की दोहरी महत्त्वाकांक्षा है: 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र में निर्णायक बदलाव की अहम भूमिका होगी...
आरबीआई के रुख से मांग में दिखी नरमी
जुलाई-सितंबर महीने में देश की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रही
महिलाएं वोट में आगे प्रतिनिधित्व में पीछे
आम चुनाव में 543 में से 152 सीटों पर नहीं थी एक भी महिला उम्मीदवार