झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार शाम को थम गया। राज्य की 81 विधान सभा सीट में से 43 पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य की 28 सीट आरक्षित हैं, जिनमें से 19 पर बुधवार को पहले चरण में ही मतदान होगा। इनमें सरायकेला की सीट भी शमिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 2005 से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार के तौर पर जीतते आ रहे थे। इस चुनाव में उनकी राहें झामुमो से अलग हो गई हैं और वह भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं।
भाजपा उम्मीद लगाए बैठी है कि सोरेन की वजह से आदिवासी बहुल सीट पर उसे फायदा होगा। पांच साल पहले हुए विधान सभा चुनाव में भाजपा को आरक्षित सीट में से केवल 2 सीट तोरपा और खूंटी पर ही जीत मिली थी। पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीट जीती थीं, जिनमें 13 पर पहले चरण में ही वोट पड़ेंगे। कांग्रेस नीत झामुमो और राजद गठबंधन को पिछले चुनाव में 43 सीट मिली थीं। इनमें से इस बार 26 सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, जिनमें 17 सीट आरक्षित भी शामिल हैं। भाजपा ने इस बार अपना चुनाव अभियान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग पर केंद्रित कर दिया है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा