यह भारत में किसी रियल एस्टेट डेवलपर का अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईपी रहा। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल परियोजनाओं के विकास में करेगी ताकि उसे आगामी वर्षों में अपना कारोबार तेजी से बढ़ाने में मदद मिले। कंपनी ने कहा कि इस इश्यू को पेशकश के मुकाबले करीब चार गुना बोलियां मिलीं।
Esta historia es de la edición December 04, 2024 de Business Standard - Hindi.
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डेढ़ साल में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां दीं: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले डेढ़ साल में युवाओं को करीब 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं और यह अपने आप में एक ‘बहुत बड़ा रिकॉर्ड’ है।
यूपीआई में शीर्ष नाम जस के तस
शीर्ष 2 कारोबारियों फोनपे और गूगल पे की यूपीआई से लेन-देन की मात्रा में करीब 85 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी हुई है
सेंसेक्स में एचयूएल और नेस्ले से आगे निकली जोमैटो
जोमैटो आज जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेते हुए प्रतिष्ठित 30-शेयर बेंचमार्क सेंसेक्स में शामिल होने वाली नई पीढ़ी की पहली कंपनी बन गई।
रेनो निसान गठजोड़ पर पड़ेगा असर?
होंडा-निसान विलय
जनसंख्या विस्फोट या आबादी में गिरावट ?
पिछले 25 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अब प्रजनन दर घट रही है और चिंता हो रही है कि अमीर बनने से पहले ही भारत कहीं बूढ़ा न हो जाए। श्रृंखला के दूसरे भाग में देखेंगे कि भारत को इस पर क्या करना चाहिए:
भारत ग्लोबल में रोकी गई ट्रेडिंग
कंपनी के वित्तीय आंकड़ों, खुलासे में खामियां पाए जाने तथा तरजीही आवंटन में फर्जीवाड़े के आरोप में ट्रेडिंग को निलंबित किया गया
आईआईटी छात्रों को मिले नौकरी के बंपर ऑफर
सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में पिछले साल के मुकाबले इस बार प्री-प्लेसमेंट और अंतरराष्ट्रीय मार्केट समेत सभी तरह की नौकरियों के प्रस्तावों में वृद्धि हुई है।
बांग्लादेश ने हसीना को वापस मांगा
अंतरिम सरकार ने भारत को भेजा राजनयिक संदेश, हसीना के खिलाफ जारी है गिरफ्तारी वारंट
अमेरिका-चीन व्यापार में किसकी जीत और हार
व्यापार में चीन का दबदबा कम करने और अमेरिका में विनिर्माण तथा रोजगार बढ़ाने के लिए ऊंचे शुल्क ही काफी नहीं होंगे, उनसे परे रणनीति बनानी होगी। समझा रहे हैं
आत्मनिर्भर बनें शहरी स्थानीय निकाय
नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई।
