भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अगले गवर्नर को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए सरकार ने आज राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को नया गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की। वह 11 दिसंबर को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा की तीन साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति 11 दिसंबर से प्रभावी होगी।'
मल्होत्रा ऐसे समय में आरबीआई की कमान संभालने जा रहे हैं जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर सात तिमाही में सबसे कम 5.4 फीसदी रह गई और हर तरफ से अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए ब्याज दर में कटौती का दबाव बढ़ रहा है। हाल में संपन्न मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान को 7.2 फीसदी से घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। तीसरी तिमाही में 6.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 7.2 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।
इस बीच खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण सितंबर और अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी केंद्रीय बैंक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है जबकि पहले 4.5 फीसदी रहने का अनुमान था।
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केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक समारोह के दौरान केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।
आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा
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प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल
भारत की बढ़ती आबादी के साथ परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती जा रही है।
2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर
वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।
स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?
वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा
विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन
टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।
ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग
भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है
अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं
अक्टूबर में ईपीएफ में नए मासिक सबस्क्राइबरों की संख्या मासिक आधार पर 20.8 प्रतिशत घटकर 7 माह के निचले स्तर 7,50,000 पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 9,47,000 थी
ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।