सेबी ने दिया प्रस्ताव
■ एल्गो प्रदाताओं को स्टॉक एक्सचेंज पर कराना होगा पंजीकृत, ओपन एपीआई के उपयोग पर होगी पाबंदी
■ एल्गो ट्रेडिंग में निवेशकों को बाजार में सीधी पहुंच मिलती है। और सौदे तेजी से होते हैं
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुदरा निवेशकों की एल्गोरिद्म (एल्गो) ट्रेडिंग को विनियमित करने के उपायों का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में ज्यादातर संस्थागत निवेशकों द्वारा एल्गो ट्रेडिंग की जाती है। इसके तहत बाजार में सीधी पहुंच मिलती है, जिससे उन्हें छोटे निवेशकों की तुलना में संभावित बढ़त हासिल होती है।
खुदरा निवेशक भी एल्गो का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में बाजार नियामक के प्रस्ताव का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और नियमों की खामियों को दूर करना है। नए प्रस्ताव के तहत स्टॉक ब्रोकर केवल उन्हीं एल्गो प्रदाताओं या प्लेटफॉर्म को अनुमति देंगे जो स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत होंगे। एक्सचेंज ऐसे प्रदाताओं को पंजीकृत करने के लिए पात्रता शर्तें तय करेंगे।
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'आर्थिक वृद्धि दर लौटेगी पटरी पर'
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चार फीसदी घाटे के साथ व्यापार समझौतों पर ध्यान
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शीर्ष 10 में से चार देशों को निर्यात गिरा
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महिलाओं को 2,500 रुपये देगी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र-1 जारी किया।
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पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के पूर्व अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव, पूर्व स्वतंत्र निदेशकों व अन्य निदेशकों ने बाजार नियामक सेबी को कुल 3.32 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटा लिया है।
डीओटी को मिलेगा स्पेक्ट्रम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम आवंटन में एकमुश्त बदलाव कर मंत्रालयों को देने की मंजूरी दे दी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बताया कि इस फैसले से दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 687 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम हासिल होगा। इससे इस विभाग की कुल स्पेक्ट्रम उपलब्धता बढ़कर 1,587 मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है।
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चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों ने दिया वित्त वर्ष 2026 के बेहतर रहने का संकेत
आर्थिक, वित्तीय सूचनाओं की जांच में रही सक्रिय
मेटा ने बुधवार को अपने मुख्य कार्य अधिकारी मार्क जकरबर्ग की उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार साल 2024 के चुनावों में सत्ता खो चुकी है।