ईएफटीए के 100 अरब डॉलर निवेश पर असर नहीं

स्विट्जरलैंड के भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश (एमएफएन) का दर्जा निलंबित करने से हाल ही में भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) राष्ट्रों के तहत हस्ताक्षर किए गए दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

- श्रेया नंदी

भारत और ईएफटीए के चार देश आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन ने मार्च में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के जरिये भारत को अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हो सकता है और इससे 10 लाख नौकरियों का सृजन हो सकता है। वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने सोमवार को कहा, 'जहां तक डीटीएए का मामला है, यह वाणिज्य विभाग के डोमेन में है। हालांकि ईएफटीए के संदर्भ में 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं होगा।' स्विट्जरलैंड ने दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत भारत की इकाइयों के उनके देश में संचालन पर कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था जबकि पहले यह 10 प्रतिशत था।