तेल व गैस कंपनियों ने पुराने तेल ब्लॉकों पर लगने वाले कर की समीक्षा की मांग की है, जिनकी कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है। दो बड़ी अन्वेषण एवं उत्पादन (ईऐंडपी) कंपनियों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
सरकार के साथ बातचीत में उठाए गए अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों में राज्यों द्वारा लगाए गए कई उपकर खत्म किया जाना, आयात पर सीमा शुल्क में छूट और अन्वेषण को सरल बनाना शामिल है।
वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान उद्योग ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और प्री-एनईएलपी जैसी पिछली व्यवस्थाओं के तहत लगाए गए कर को वर्तमान हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) व्यवस्था के बराबर किए जाने की मांग की है।
नॉमिनेशन की नीति की जगह 1999 में एनईएलपी नीति लाई गई थी। यह करीब दो दशक, 2017 तक चली, जब एचईएलपी नीति लागू की गई। उद्योग ने सरकार से कहा है कि मौजूदा 60 प्रतिशत से अधिक कर को घटाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए, जो वैश्विक स्तर पर है।
एक प्रमुख अधिकारी ने नाम न बताए जाने की शर्त पर कहा कि इस दिशा में सरकार के लिए महत्त्वपूर्ण कदम यह होगा कि सभी व्यवस्थाओं में रॉयल्टी दरों को तार्किक बनाया जाए और एनईएलपी के पहले तथा नामांकन ब्लॉकों पर लगने वाले 20 प्रतिशत तेल उद्योग विकास (ओआईडी) उपकर को वापस लिया जाए।
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