कर सुधार, खपत व पूंजीगत व्यय बढ़े

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सोमवार को वित्त मंत्रालय उ के साथ बजट से पहले हुई चर्चा के दौरान मध्य वर्ग को कर राहत देने, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करने और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने का सुझाव दिया दिया है।

- मोनिका यादव और रुचिका चित्रवंशी

आगामी बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष अधिकारियों के साथ पांचवें दौर के विचार-विमर्श में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के कदमों के अलावा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कारक बाजार सुधार पर जोर दिया गया।

प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने होटल और टूरिज्म सेक्टर को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आतिथ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने और उधारी की लागत घटाने में मदद मिलेगी और देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीआईआई के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि सरकार को खर्च किए जा सकने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे ग्राहकों द्वारा व्यय बढ़े और आर्थिक वृद्धि को गति मिले।

मध्य वर्ग को आर्थिक राहत देने की वकालत करते हुए पुरी ने कहा कि उद्योग ने 20 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले व्यक्तियों को कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने की मांग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो सके।