1 अप्रैल से 15 साल पुरानी 4500 सरकारी गाड़ियां हो जाएंगी अवैध

लेकिन विभाग नहीं ले सके नए वाहन, क्योंकि वित्त विभाग ने नए वाहनों के लिए स्वीकृत नहीं किया बजट

1 अप्रैल से स्क्रैपिंग पालिसी के तहत प्रदेश के सरकारी विभागों के 15 साल की अवधि पूरी कर चुके 4500 वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, लेकिन दूसरी ओर विभाग अब तक न तो नए वाहन खरीद सके हैं और न ही परिवहन विभाग 15 साल की उम्र कर चुके वाहनों की पूरी सूची बना सका है। परिवहन विभाग में लगातार बदलाव भी एक कारण रहा है, जिससे इस योजना पर काम नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव का प्रभार पिछले कुछ महीनों में 10 से ज्यादा अधिकारियों के पास रहा है। मंगलवार को भी यह प्रभार आईएस सुखबीर सिंह से लेकर प्रतिनियुक्ति से लौटे सिबी चक्रवर्ती को दिया गया है। इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा से लगातार संपर्क के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं डिप्टी कमिश्नर (ट्रांसपोर्ट) अरुण सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से नियम लागू होने पर सरकारी गाड़ियों का क्या होगा, उसके विषय में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।