प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग इसे दूर करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टरों के बांड सेवा में देखने को मिल रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज से विभिन्न रोगों में डिग्री हासिल करने वाले 1800 से अधिक डॉक्टर्स को नवंबर तक बेरोजगार रहना पड़ सकता है। इसकी पीछे की प्रमुख वजह राज्य के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर) द्वारा सेवा के लिए पात्र उम्मीदवारों और रिक्तियों की सूची में भारी अंतर बताया जा रहा है। इस सूची के हिसाब से कई विभागों में सीटों से ज्यादा पात्र उम्मीदवार हैं। इसे लेकर बीएमसी मार्ड ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ को पत्र भी लिखा है।
Esta historia es de la edición August 11, 2023 de Dainik Bhaskar Mumbai.
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