वीवीआईपी के लिए फुटपाथ खाली हो सकते हैं तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं

अवैध फेरीवालों का मामला • 22 को अगली सुनवाई, हाई कोर्ट का सवाल

हाई कोर्ट ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और वीवीआईपी के लिए सड़क और फुटपाथ खाली और साफ करा दिए जाते हैं, तो ऐसा हर नागरिक के लिए रोजाना क्यों नहीं किया जा सकता है। नागरिक कर दाता हैं। साफ-सुथरा फुटपाथ और पैदल चलने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार और महानगर पालिका (मनपा) के अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराना चाहिए। पिछले साल हाई कोर्ट ने शहर में अवैध हॉकरों और विक्रेताओं की समस्या को स्वतः संज्ञान में लिया था। 22 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।