प्रदेश की शिंदे-फडणवीसअजित सरकार महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की जुगत में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने साल 2024-25 के अतरिक्त बजट में महिलाओं के लिए लगभग 15 लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। इसमें उन योजनाओं की भी समावेश है, जो वर्तमान में लागू हैं।
शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने अतिरिक्त बजट पेश किया। अतिरिक्त बजट में सरकार ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री 'लाडली बहना योजना' की तर्ज पर “मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना' की घोषणा की गई है। इसके तहत सरकार 21 से 60 साल की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को जुलाई से हर महीने डेढ़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में यह योजना गेमचेंजर साबित हुई थी। वहां भाजपा सरकार की सत्ता में वापसी में इस योजना का बड़ा योगदान माना जाता है।
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