अवैध हॉकरों से फुटपाथ खाली कराने सख्त कदम उठाए बीएमसी : हाई कोर्ट

याचिकाः वैध लाइसेंस रखने वाले फेरीवालों और विक्रेताओं को जबरन हटाने का दावा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को अवैध फेरीवालों की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इससे किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे वह नागरिक हों, अधिकृत फेरीवाले हों या फिर अनधिकृत फेरीवाले हों।

न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ के समक्ष अवैध फेरीवालों की समस्या को लेकर स्वतःसंज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने कहा कि समस्या विशाल है और इसलिए केवल सक्रिय उपाय ही अधिकारियों को इसे रोकने में मदद कर सकते हैं। समय और स्थान प्रबंधन इस समस्या को समाप्त करने का मुख्य समाधान है। आप (बीएमसी) को केवल समय को नियंत्रित करने और एक समर्पित स्थान फेरीवालों को देने की आवश्यकता है। दुनिया भर में ऐसा हर जगह हो रहा है कि फेरीवाले नागरिकों को परेशान किए बिना अपना काम जारी रख रहे हैं। यहां भी ऐसा ही हो सकता है।

सभी फेरीवालों को सुरक्षा की मांग