बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे शेख हसीना के करीबी मंत्रियों और आला अफसरों की भी बड़ी भूमिका रही। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि कानून मंत्री, लॉ सेक्रेटरी, बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर, आईटी मंत्री और खुफिया ब्रांच के हेड के 'गलत' फैसलों ने ठंडे कुछ पड़ रहे आंदोलन को भड़का दिया । मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करना और आंदोलनकारी छात्रों से जबरन पूछताछ करना हसीना सरकार को बहुत भारी पड़ गया। बांग्लादेश सेना की इंटेलिजेंस विंग डीजीएफआई के कुछ अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री हसीना के प्रति वफादार नहीं थे। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्लॉट बहुत सोची-समझी साजिश के तहत तैयार किया गया था।
15- 20 जुलाई के बीच छात्र आंदोलन का पहला फेज सेना और पुलिस ने प्रभावी रूप से काबू में कर लिया था। मोबाइल इंटरनेट डाउन था और प्रमुख छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। विपक्षी पार्टियों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा था... यानी सबकुछ नियंत्रण में आ चुका था। मगर, 28 जुलाई को मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। यह एक हफ्ते और बंद रहती तो आंदोलन दम तोड़ देता। लेकिन आईटी मंत्री ने हसीना से बिना पूछे सेवा बहाल कर दी, जिसका भयानक नतीजा निकला...
कॉल रिकॉर्ड-1: आईटी मंत्री ने सेक्रेटरी से कहा- पीएम से बिना पूछे मोबाइल इंटरनेट बहाल करेंगे
तारीख: 28 जुलाई, सुबह 10 बजे
पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफज्जुल हुसैन मियां और बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर अब्दुर रउफ तालुकादार में हुई बातचीत में रउफ तफज्जुल पर मोबाइल इंटरनेट चालू करने का दबाव बना रहे हैं....
रउफ : बैंक में लेन-देन घट गया है। छह दिन में महज 7.8 करोड़ डॉलर का लेन-देन हुआ। वैसे रोज 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा होता है। जब लोग देखते हैं कि सिस्टम बंद है तो पैसा नहीं भेजते हैं। मोबाइल इंटरनेट जल्द शुरू करने की जरूरत है।
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