उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को केंद्र को तीन महीने के भीतर अनिवार्य पहुंच मानकों को लागू करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का आदेश 15 दिसंबर, 2017 को एक फैसले में अदालत द्वारा जारी किए गए पहुंच संबंधी निर्देशों पर धीमी प्रगति के जवाब में आया।
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