बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में क्रिकेट मैचों के दौरान लगाए जाने वाले पुलिस सुरक्षा शुल्क को वर्ष 2011 से कम करने और माफ करने के औचित्य पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि ऐसा करने का फैसला राज्य में क्रिकेट मैच आयोजित करने से राज्य के खजाने को होने वाले वित्तीय लाभ को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अन्य राज्यों में ली जाने वाली पुलिस सुरक्षा फीस इसकी तुलना में बहुत कम है। अदालत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को हलफनामे दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
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